जनप्रिय सरकारें और सरकारी मुलाजिम!

आम लोगों की बुनियादी समस्याओं -कपडा रोटी मकान स्वास्थ्य आदि तो ठीक है मगर जनप्रिय सरकारें कई ऐसे कामों में अपने सरकारी मुलाजिमों की फ़ौज को लगा देती हैं  जिनका छुपा मकसद केवल आगामी चुनावों में अपना वोट बैंक पक्का करना होता है -इसी में कई जाति आधारित विकास कार्यक्रम भी हैं .हर वर्ष के तेजी से घटते भू जल स्तर और प्रायः हर वर्ष के भयानक सूखे और बाढ़ को लेकर कोई दूरगामी रणनीति/कार्ययोजना  नहीं दिखती -बिहार में बस एक महीने बाद महा विनाशकारी बाढ़ की सुगबुगाहट शुरू हो जायेगी मगर हमारे पास इसका कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है -सरकारें बस लघुकालिक लाभार्थीपरक उन योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं   जिनसे वे बस आसन्न चुनावों में वोटो की फसल काट  सकें  -शायद अपनी यह मूरख जनता भी ऐसी ही  है ,इन्ही सरकारों के लायक!  हमारे पास कोई टिकाऊ, स्थिर विकास का माडल नहीं दीखता ...

सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां चुनी हुई जनप्रिय सरकारों के पास ही सारे विधायी अधिकार होते हैं सरकारी कर्मी बस जी हुजूरी तक ही सीमित हो रहते हैं -अब इतनी  फजीहत इन जनप्रिय सरकारों में सरकारी मुलाजिमों की है कि कुछ मत पूछिए .उन्हें वही लोक लुभावन ,वोट बटोरू पार्टी  अजेंडे के मुताबिक़ योजनायें बनानी और कार्यान्वित करनी हैं जो वे कभी भी शायद स्वेच्छा से नहीं बनाते ....वे बस यस मिनिस्टर कहते रहने को अभिशप्त हैं जबकि उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं है किन्तु उसका इस्तेमाल नहीं है -अभी एक बहु प्रचारित सरकारी स्कीमं के तहत मिट्टी के उन टेम्पररी कामों में जनता का धन पानी की तरह बहा है जिनका  अगली बरसात में कोई नामों निशान नहीं रहेगा ....बस इसके सहारे लोगों को घर  बैठे मजदूरी का प्रलोभन  और प्रकारांतर से अगले चुनावों में वोट बटोरने का ही छुपा अजेंडा मुख्य है ....इस कार्यक्रम को कानूनी जामा पहनाकर सरकारी कर्मियों को भी विवश कर दिया गया है कि वे इस अनुत्पादक काम में लगें और जरा भी ना नुकर न करें नहीं तो जेल की हवा खा सकते हैं ...मरता क्या न करता सरकारी अमला जामा पूरे देश में इसके कार्यान्वयन में जुटा है....

सरकारी योजनाओं पर कटाक्ष करता पीपली लाईव का लाल बहादुर  

कभी कभी यह हताशा का भाव उमड़ने लगता है  कि क्या सरकारी कर्मियों की कोई अपनी आवाज नहीं है जो वे समय समय पर राष्ट्र के निर्माण में अपनी भी सार्थक भूमिका निभा सकें .....उन्हें यह पता है कि अमुक अमुक योजनायें केवल वोट बटोरूँ योजनायें हैं मगर वे कुछ कर नहीं सकते ....उन्हें बस आँख मूद कर ऊपर के आकाओं हुक्म बजाना है -लोग आम तौर पर यही समझते हैं कि 'विकास' और 'कल्याण' की अनेक योजनाओं पर संवेदनशील सरकारें कितना धन मुहैया करा रही हैं -मगर भैया यह पैसा तो देश के टैक्स पेयर का है , सरकारों का कहाँ? -यह पाई पाई तो त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्येव समर्पये की पवित्र भावना से ही खरचना चाहिए न की वोटों की खातिर इन्हें स्वाहा करते जाना चाहिए ...

आज गावों में मुफ्त अथवा कौड़ी के दाम पर राशन ,रोजगार आदि मुहैया कराया जा रहा है ....लोगों का साफ़ कहना है कि  इससे कामचोर बढ़  रहे हैं -घर घर के सामने सरकारी नलें लग रही हैं ,मगर पानी नदारद है ....पीपली लाईव में लालबहादुर हैण्ड पम्प लगाने का उपक्रम जिसने देखा होगा वह इस बात को सहज ही समझेगा ....भू जल रसातल  वेग या पलायन वेग से नीचे जा रहा है -हमारे  पास इसकी कोई दूरगामी कारगर  रणनीति नहीं है ....बस 'लालबहादुर हैंडपंप' लगते जा रहे हैं -सारा तामझाम बस वोटों की खातिर है ....हमारे आका अधिकारी बस इन्ही योजनाओं जिनसे नेता जी को वोट हासिल हो सके की कवायद में हलकान हुए जा रहे हैं और मातहतों की नीद हराम किये हुए हैं ....सारी की सारी सरकारी मशीनरी जैसे अपना वजूद ,अस्मिता और जमीर खोती सी गयी है ....नेता ,चंद भ्रष्ट  अधिकारी और कांट्रेक्टर-दलाल का नेक्सस  नई  नईं कारगुजारियों में लगा रहता है ....हलकान नीचे का मुलाजिम होता है ...

अब तो यही लगता है जनप्रिय सरकारों की चाकरी के बजाय जीविकोपार्जन का कोई और रास्ता चुना गया होता तो कम से कम अपनी निजी गरिमा को बचाए रखते हुए राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा में कुछ ईमानदार सहयोग तो दिया ही गया  होता -यह पूरा जीवन ही जैसे व्यर्थ चला गया हो!